Devendra Fadnavis (Photo Credits: IANS)

महाराष्ट्रातील गत सरकार म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर कॅग (CAG)  या आर्थिक हिशेबनीस संस्थेतर्फे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कॅग ने जाहीर केलेल्या अहवालात समोर आलेल्या माहितीनुसार,राज्यात 2018 पर्यंत सुरु असणाऱ्या विविध कामांच्या हिशोबात तब्बल 65 हजार कोटी रुपयांचा गोंधळ आहे. यामधील अधिक कामे ही नगरविकास खात्याच्या अंतर्गत येणारी होती, या कामाची सर्टिफिकेटसही उपलब्ध नसल्याने हा गोंधळ गंभीर असल्याचे म्हंटले जात आहे. यावर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी पत्रकारांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत हा गोंधळ धक्कादायक असल्याचे म्हणत यातील सविस्तर माहितीचा तपास केला जाईल अशी हमी वर्तवली आहे. अशातच आमचे सरकार हे चौकशी सरकार नसले तरी अशा गैरव्यवहारी कामांचा तपास करणे आवश्यक आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.

नियमानुसार, एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र १ वर्षाच्या आधी सादर करायचे असते. मात्र 2018 पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रं गहाळ आहेत असे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. या सर्व प्रकरणातील एकूण रक्कम ही 65 हजार 921 कोटी रुपयांच्या कामांची असून 32  हजारांपेक्षा जास्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झालेली नाहीत अशी माहिती समोर आली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडून येणारे अनुदान 2 टक्क्याने घटल्याचे कॅगने म्हटलं आहे. (नागरिकत्व कायद्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची अमित शहांवर उपहासात्मक टीका; आर्थिक मंदीवरून लक्ष हटवण्यासाठी खेळी असल्याचंं सांगत हल्लाबोल)

दरम्यान, याप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी कॅगने स्वतःच काही सूचना सद्य सरकारला दिल्या आहेत. यानुसार, राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या तोट्याची महामंडळे बंद किंवा पुनर्जिवीत करा , भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करा या काही मुख्य सूचना आहेत. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही पण यावर स्पष्टीकरण मिळणार का आणि एवढा मोठा गोंधळ नेमका कसा सावरला जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.