Abdur Kadir | Photo Credits: Twitter

महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक (Minorities Development Minister Nawab Malik) यांनी पोलिस खात्यातील आईजीपी अब्दुर रेहमान (Special IGP Abdur Rahman) यांच्याशी बातचीत करून राजीनामा मागे घेण्यासाठी विनंती केली आहे. दरम्यान संसदेकडून भारतामध्ये नागरिकत्त्व कायदा लागू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर या कायद्याचा निषेध करत अब्दुर रेहमान यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान नवाब मलिक हे महाविकास आघाडी सरकार मधील मंत्री असून महाविकास आघाडी सरकारचा CAA ला पूर्णतः पाठिंबा नाही. नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी पक्षाचे असून एनसीपी प्रमुख शरद पवार यांचा नागरिकत्व कायद्याला विरोध आहे.  नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान यांचा राजीनामा. 

आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान यांनी ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 हे संविधानाच्या मुळ विशेषताच्या विरोधात आहे. या विधेयकाची निंदा करत असून मी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचसोबत पदाचा मी राजीनामा देत आहे. त्याचसोबत पुढे त्यांनी म्हटले CAA भारताच्या धार्मिक बहुलवादाच्या विरोधात आहे. सर्व न्यायप्रिय लोकांना विनंती करतो की, लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाचा विरोध करा.

ANI Tweet

10 जानेवारी पासून नागरिकत्त्व कायदा अस्तित्त्वामध्ये आला. तर या कायद्यानुसार या सहा समाजातील शरणार्थींना पाच वर्षे भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत ही मुदत 11 वर्षांची होती. परंतु, या कायद्यानुसार असे शरणार्थी गैर-कायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळल्यास त्यांनासुद्धा खटल्यांपासून माफ केले जाईल.