Border Dispute: 'वादग्रस्त क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा'; कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमाप्रश्नावर Uddhav Thackeray यांची मागणी
उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली की, कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित असा ठराव राज्याच्या विधीमंडळाने एकमताने मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देत नाही तोपर्यंत या तरतुदीचे पालन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर (Border Dispute) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका न घेतल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कडाडून टीका केली. तसेच कर्नाटकसोबतच्या सीमा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांनी सोमवारी दोन्ही राज्यातील हा वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, असा प्रस्ताव मांडला.
त्यांनी मागणी केली की, कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित असा ठराव राज्याच्या विधीमंडळाने एकमताने मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देत नाही तोपर्यंत या तरतुदीचे पालन केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात सध्या महाराष्ट्राच्या कर्नाटक सीमेवरील वादावर सुनावणी सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सीमावादावर नियम 97 अन्वये मांडलेल्या चर्चेत ठाकरे बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘शिंदे फडणवीस सरकार घाबरले आहे का? विशेषत: कर्नाटक विधानसभेने महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव केला असताना महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्री सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्राची भूमिका आक्रमकपणे का मांडत नाहीत? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमावादावर आक्रमक असताना, मुख्यमंत्री शिंदे गप्प आहेत. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत बेळगावी, कारवार आणि निप्पाणी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावेत. विधानसभेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावात हे समाविष्ट केले जावे.’
Nagpur: While Karnataka CM is aggressive on border row, CM Shinde is silent. Until the SC decides Belagavi, Karwar, and Nippani should be declared as a union territory. This should be added in the proposal that is to be passed in the Assembly: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/AkxfExSKE7
— ANI (@ANI) December 26, 2022
ते पुढे म्हणाले, ‘सीमा विवाद सोडवण्यासाठी सध्याची परिस्थिती अनुकूल आहे. केंद्रात आणि कर्नाटकात भाजपची सत्ता आहे व महाराष्ट्र सरकारमध्येही भाजप सामील आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना आपला नेता मानतात. त्यामुळे हे प्रकरण निकाली लागू शकते.’ ते म्हणाले, ‘हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असूनही कर्नाटक सरकारने बेळगावला दुसरी राजधानी मंजूर करून तिचे नाव बदलून बेळगावी ठेवले. सीमा वाद हा केवळ मराठी आणि कन्नड भाषांमधील आणि सीमांचा प्रश्न नसून तो मानवतेचाही प्रश्न आहे’.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर प्रथमच राज्य परिषदेत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात ठाकरे उपस्थित राहिले. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीकडून विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याप्रमाणे आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे विधान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 26, 2022 04:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
