QuickLY
Socially
बॉम्बे हाय कोर्टाने (Bombay High Court) एफडीए (FDA) च्या महाराष्ट्रातील पान मसाल्यावर (Pan Masala) बंदी उठवण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात एफडीए कडून पानसुपारीच्या निर्मिती, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीला बंदी आहे. ही बंदी additives सह आणि विरहित अशा दोन्हींसाठी लागू आहे. Justice GS Kulkarni आणि justice Firdosh P Pooniwalla यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याने पानसुपारीवर बंदी कायम राहणार आहे.
रजनीगंधा पानसुपारी कंपनी च्या Dharampal Satyapal कडून बंदी उठवण्यासाठी यचिका करण्यात आली होती. मात्र सुनावणीदरम्यान कोर्ट बंदीवर ठाम राहत 'प्रत्येक राज्याची त्यांच्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे त्यामुळे उत्तर प्रदेशात जर पान सुपारी वर बंदी नाही म्हणून महाराष्ट्रातही ती असू नये असे होऊ शकत नाही.'
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यामध्ये पान मसाला हा एफडीए च्या Food Safety and Standards Regulations, 2011,नुसार 'फूड' या कॅटेगरी मध्ये येतो. तसेच यामध्ये टोबॅको, निकोटीन यांचा समावेशही नाही. कोर्ट दोन्ही बाजू ऐकून घेणार आहेत त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 1 एप्रिल दिवशी होणार आहे. नक्की वाचा: Gautam Gambhir slams on Pan Masala: पान मसाल्याची जाहिरात करणाऱ्या माजी क्रिकेटपटूंवर गौतम गंभीर भडकला, म्हणाला...
2012 मध्ये राज्य सरकारनं लावलेली पान मसाला आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी अद्यापही कायम आहे. आता 12 वर्षांनी याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. गुटखा बंदी करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य होतं. राज्य सरकारनं शास्त्रोक्त अभ्यास करूनच बंदीचा हा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला आहे.
