QuickLY
Socially
बॉम्बे हाय कोर्टाकडून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना दिलासा मिळाला आहे. बीएमसी ने त्यांच्या मुंबई मधील जुहू (Juhu) भागात असलेल्या अधिश बंगल्यावर (Aadish Bungalow) कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. अधिश बंगल्यावर नारायण राणे आणि कुटुंबीय राहतात. राणे यांच्या याचिकेवर सुनावनी करताना कोर्टाने राणेंनी बीएमसीच्या नोटीशीला उत्तर देताना ते बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनवणी घेऊन त्यावर पालिकेनं निकाल द्यावा असे म्हटलं आहे. दरम्यान हा निकाल राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर 3 आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये जेणेकरून त्या निकालाविरोधात पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय नारायण राणेंकडे उपलब्ध राहील, असेही स्पष्ट केले आहे.
नारायण राणे यांनी अधिश बंगल्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तर राणेंची बाजू डॉ. मिलिंद साठे यांनी मांडली.
The High Court also directs that if BMC's decision on the regularisation application goes against Rane, no action should be taken against the bungalow for three weeks. The company owned by Narayan Rane had sought regularization of the alleged illegal renovation of the bungalow.
— ANI (@ANI) March 22, 2022
कोर्टात राणेंनी त्यांच्या बंगल्यामध्ये अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचं म्हटलं आहे. पण हे काम नियमित करण्याची संधीच न दिल्याचा दावा राणे यांच्याकडून कोर्टात करण्यात आला आहे. तर एकदा बंगल्यात बेकायदेशीर काम नाही आणि दुसरीकदे बांधकाम नियमित करायला संधी दिली नाही असं म्हणायचं यावर पालिकेनेही आक्षेप नोंदवला आहे.
बीएमसीने नारायण राणेंना त्यांच्या बंगल्यासाठी 2 नोटिसा पाठवल्या होत्या. पालिकेला उत्तर देत राणेंनी काहीच बेकायदेशीर नसल्याचं सांगत या कारवाई विरूद्ध उच्च न्यायलयात धाव घेतली. बीएमसीची कारवाई शिवसेनेने राजकीय सूडबुद्धीने केली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
