QuickLY
Socially
महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलिगीकरणाच्या मुद्द्यावर अडून बसलेले एसटी कर्मचारी (MSRTC Employees) ऑक्टोबर 2021 पासून संपावर आहे. सध्या या प्रकरणाची न्यायलयीन लढाई सुरू आहे. आज (7 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने कर्मचार्‍यांना 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रूजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच महामंडाळाने देखील कर्मचार्‍यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कर्मचार्‍यांना पेंशन, ग्रॅच्युएटी मिळणार असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे.
काल झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असं आवाहन करत कर्मचार्‍यांना कामावर रूजू होण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. हे देखील नक्की वाचा: MSRTC: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही; मंत्रिमंडळाने स्वीकारला त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल.
आज कोर्टात अ‍ॅडव्हकेट गुणरत्न सदावर्ते हे कामगारांच्या बाजूने बोलणारे वकील आक्रमक झाले होते. मात्र अशाने प्रश्न सुटत नाहीत. सदावर्तेंनी न्यायलयाची दिशाभूल करू नये असं म्हणत कोर्टानेही त्यांना तंबी दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज सलग दुसर्‍या दिवशी कर्मचार्‍यांना कामावर रूजू होण्यासाठी अल्टिमेटम दिलं आहे.
जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर पुन्हा येतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई न करता समज देऊन कामावर घेऊ,' अशी हमी एसटी महामंडळाने ही हायकोर्टात दिली आहे.
