भाजप खासदार सुजय विखे पाटील यांनी Chartered Flight ने अहमदनगर येथे आणले Remdesivir; तपशील सादर करण्याचे Bombay High Court चे आदेश
Bombay High Court | (Photo Credits-ANI)

भाजप खासदार सुयज विखे पाटील (Sujay Vikhe Patil) यांनी अनधिकृतरित्या 10,000 रेमडेसिवीर (Remdesivir) च्या कुप्या चार्टर्ड फ्लाईटद्वारे (Chartered Flight) दिल्लीकडून (Delhi) शिर्डीकडे (Shirdi) नेल्याप्रकरणी त्यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी 10-25 एप्रिल दरम्यान झालेल्या सर्व फ्लाईटचे तपशील सादर करण्याचे आदेश बॉम्बे हायकोर्टाने दिले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी 3 मे ला होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी दिली आहे.

विखे पाटील यांचा मानस जरी चांगला असला आणि त्यांच्या या कृत्यामुळे गरीब-गरजूंचे प्राण जरी वाचले असतील तरी त्यांनी निवडलेला हा मार्ग चुकीचा आहे, असे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे म्हणणे आहे. गरजू रुग्णांना मदत करणे हे योग्यच आहे. परंतु, एकाकडून चोरी करुन दुसऱ्या देणे योग्य नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.

कोविड-19 काळात विखे पाटील यांनी केलेली मदत रुग्णांना खूप उपयुक्त पडली. परंतु, रेमडेसिवीर च्या कुप्यांची निर्मिती वैधरित्या झाली की नाही हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची रितसर चौकशी होणे गरजेचे आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे सर्व गरजूंमध्ये समान वाटप होणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यासाठी अवलंबलेला हा मार्ग चुकीचा आहे, असे न्यायाधिश रविंद्र घुगे यांच्या खंडपीठाचे म्हणणे आहे.

विखे पाटील यांनी रेमडेसिवीरचे उत्पादन कसे आणि कुठून केले, हा आमचा मुख्य प्रश्न आहे. खासदार पाटील यांनी चार्टर्ड फ्लाईटमधून शिर्डी विमातळावर उतरल्याचे आणि रेमडेसिवीरचे बॉक्स अनलोड केल्याचे फोटोज आणि व्हिडिओज आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले होते, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

कोर्टाला मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 300 रेमडेसिवीर इंजेक्शन अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात देण्यात आले. तर साई बाबा ट्रस्ट हॉस्पिटलला दिलेल्या इंजेक्शनचा आकडा अद्याप कळू शकला नाही. त्यामुळे यामध्ये काहीतरी दडवण्यात येत असल्याचा दाट संशय आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांकडे जाऊन खासदारांना क्लिनचीट का दिली? या जिल्हाधिकाऱ्याची अहमदनगर येथून तात्काळ बदली करण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य लोकांप्रती असावे की खासदारांप्रती असे अनेक सवाल कोर्टाने केले आहेत.