Matatha Morcha (Photo Credit: PTI)

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget session 2020) सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या तरुणांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation Agitatio) मुद्द्यावरून राज्यात ऐतिहासिक मोर्चे काढण्यात आले होते. त्यावेळी या आंदोलनांमध्ये आक्रमक झालेल्या अनेक तरूणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून यातील काही गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा अंदोलनातील 460 गुन्हे राज्य सरकारे मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती, गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. तसेच इतर आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

मराठा समाजातील लोकांनाही शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात आरक्षण मिळावे यासाठी, मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अंदोलन करत आहे. दरम्यान, या अंदोलनांमध्ये आक्रमक झालेल्या अनेक तरूणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशा मागणींही जोर धरला होता. महत्वाचे म्हणजे, मराठा आरक्षण आंदोलनात कायद्याच्या चौकटीत राहून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केले नाही, असे गुन्हे मागे घेणार असल्याचे  राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. यातच आज राज्य विधिमंडाळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात मराठा अंदोलनातील तब्बल 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले, अशी घोषणा अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत केली आहे. हे देखील वाचा-कोरेगाव भीमा प्रकरणातील 348 गुन्हे मागे; गृहमंत्री अनिल देशमूख यांची विधमंडळात माहिती

अनिल देशमुख यांचे ट्वीट-

मराठा आरक्षण आंदोलन प्रकरणात एकूण 548 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैंकी 460 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. याप्रकरणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांसारख्या गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आरे आंदोलन आणि नाणार प्रकल्पाविरोधात आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले. त्यानंतर आता मराठा आंदोलक आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.