Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांतून मांस आणि मांसजन्य उत्पादनांच्या जाहिराती करण्यास बंदी (Ban on Meat Ads) घालण्यात यावी अशी मागणी जैन संघटनांनी केली आहे. आपल्या मागणीसह या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायलयात (Bombay High Court) एक याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच उलट सवाल करत विचारले आहे की, 'आपणास इतरांच्या अधिकारांवर का अतिक्रमण करायचे आहे?'

मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने जोर देऊन सांगितले की, हा मुद्दा विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेत येतो. त्यामुळे त्यावर बंदी घालायची किंवा नाही याबाबत विधिमंडळच निर्णय देऊ शकते. (हेही वाचा,  तुमचा आवडता क्रिकेटपटू कोणत्या ब्रँडची जाहिरात करतो?)

दरम्यान, तीन जैन धार्मिक ट्रस्ट आणि मुंबईतील एका नागरिकाने आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, मांस आणि त्याच्याशी संबंधीत उत्पादनांच्या जाहिराती मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांतून केली जाते. त्यामुळे या जाहिराती पाहण्यासाठी आमच्या कुटुंबाला प्रवृत्त केले जाते. त्यामुळे आमच्या शांततेने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. त्यामुळे मुलांच्या मनातही विकृती निर्माण होते.

याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचीकेत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, राज्य, भारतीय प्रेस परिषद, खाद्य, नागरी सेवा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग आणि भारतीय जाहीरात मानक परिषद आदींना प्रतिवादी बनवले आहे. सोबतच त्यांनी डिलीसियस, फ्रेशटोहोम फूड्स आणि मीटिगो कंपन्यांनाही प्रतिवादी बनवले आहे.