QuickLY
Socially
राज्य सरकारने ई-बाईक टॅक्सींना दिलेल्या मंजुरीच्या विरोधात महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या Joint Action Committee ने 21 मे 2025 रोजी राज्यव्यापी निषेधाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसमोर (आरटीओ) हे निषेध आंदोलन केले जाईल. नक्की वाचा: E-Bike Taxi Policy Maharashtra: महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवांना अटींसह मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय .
27 एप्रिल रोजी झालेल्या Joint Action Committee च्या बैठकीत आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यभरातील 15 लाखांहून अधिक ऑटो-रिक्षा चालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या समितीने ई-बाईकला मंजुरी मिळण त्यांच्या उपजीविकेसाठी थेट धोका असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये ई-बाईक टॅक्सी सुरू करण्यास मान्यता दिली. बेरोजगार तरुणांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करताना परवडणाऱ्या, पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्यायांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे असे म्हटलं आहे.
रिक्षा संघटनांच्या मते, मंजुरी प्रक्रिया एकतर्फी होती आणि त्यात भागधारकांशी पुरेशी सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती ज्यांना याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. "हजारो कुटुंबे उपजीविकेसाठी ऑटो-रिक्षावर अवलंबून आहेत. पुरेशा सल्लामसलतीशिवाय ई-बाईक टॅक्सी सुरू करणे त्यांच्या दैनंदिन कमाईसाठी थेट धोका आहे," असे एका वरिष्ठ युनियन नेत्याने सांगितले.
नवीन सेवेमुळे अनियंत्रित स्पर्धा निर्माण होईल, ज्यामुळे सध्याच्या रिक्षा चालकांच्या उत्पन्नावर लक्षणीय परिणाम होईल, अशी भीती संघटनांना आहे. ऑटो-रिक्षा चालकांसाठीच्या कल्याणकारी धोरणांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि त्याऐवजी विद्यमान समर्थन प्रणाली मजबूत करण्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
"आपल्या उपजीविकेला हानी पोहोचवणारी नवीन सेवा सुरू करण्याऐवजी, राज्याने दशकांपासून सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या रिक्षा चालकांचे संरक्षण करण्यासाठी विद्यमान धोरणे मजबूत करावीत," असे युनियन नेत्याने पुढे म्हटले.
