मराठा आरक्षणाचा लढा यशस्वी होणार असल्याची चिन्ह दिसताच आता इतर समाजातूनही विशेष आरक्षणाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पहिल्याच दिवशी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी एमआयएम पक्षाचे आमदार आक्रमक झाल्याचे चित्र होते. आमदार वारिस पठाण आणि इम्तियाज जलाल यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी विधीमंडळ परिसरात खास बॅनर आणून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
मुस्लिम आमदारांनी आणलेल्या बॅनरवर 'मुस्लिम समाजाने जल्लोष कधी करायचा याची मुख्यमंत्रीसाहेबांनी तारीख सांगावी' अशा आशयाचा मजकूर छापला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देत असाल तर आम्हालाही आरक्षण पाहिजे, अशी भूमिका इम्तियाज जलाल यांनी मांडली आहे.
#AIMIM legislators @warispathan & @imtiaz_jaleel today protested in Maharashtra assembly, demanding reservation for Muslims,
Rangnath mishra, Sachar committee, Mehmoodur Rehman committee stated that Muslims are socially & educationally backward they’d get reservation. pic.twitter.com/HXfT0jEHoq
— Faraaz Khan 🇮🇳 (@AIMIM_faraaz) November 19, 2018
पूर्वी सत्तेत आलेलं काँग्रेस सरकार असेल किंवा आत्ताच भाजपा सरकार हे अँटी मुसलमान असल्याचा आरोपही जलाल यांनी केला आहे. इतर समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समाजही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज असल्याचं जलाल यांनी सांगितलं आहे.
नुकताच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे देण्यात आला आहे. सरकार हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.मराठा आरक्षणावर 21 नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार त्यानंतर समाजात मराठा समाजाला कोणत्या क्षेत्रात कसं आणि किती आरक्षण मिळणार याचा उलगडा होणार आहे.