मुंबई उच्च न्यायालय (Photo Credit : ANI)

21 नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. राज्य मागास आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करुन त्याबद्दल आपले मत मांडावे, असे आदेश उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून सतत चर्चेत असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अखेर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मराठा समाजाला एससी-बीसी प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाला कोठेही धक्का न लावता मराठा समाजासाठी विशेष प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे. सामाजिक आर्थिक मागास वर्ग (Socialy economiclay backward class)असा हा प्रवर्ग आहे.

काही दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) करावा अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. त्यासंबंधिचा अहवाल देखील सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.