QuickLY
Socially
HC on Abortion In 23 Weeks: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बलात्कार पीडितेची 23 आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात (Abortion) करण्यास परवानगी दिली आहे. गर्भधारणा चालू ठेवण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असेल, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचिकाकर्त्याला गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडणे हे प्रजनन निवडींचा वापर करण्याच्या तिच्या मूलभूत अधिकाराचा, तिच्या शारीरिक अखंडतेचा आणि तिच्या प्रतिष्ठेचा गंभीर अपमान होईल, असं न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि मिलिंद साठये यांनी सांगितलं.
याचिकाकर्त्या महिलेची 2016 पासून आरोपीशी मैत्री होती. 2018 मध्ये तिने दुसरे लग्न केले आणि तिला मूल झाले. 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी तिच्या मद्यधुंद पतीने तिला आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला बेदम मारहाण केली. तिने मध्यरात्रीच्या सुमारास तिच्या माजी प्रियकराला फोन केला. त्याने तिला तिच्या मुलासह त्याच्या घरी येण्यास सांगितले. त्याने तिला लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. (हेही वाचा - Odisha Shocker: मुलगी झाली म्हणून वडिलांनी 20 दिवसांच्या मुलीला दिले विषाचे इंजेक्शन, पोलिसांकडून अटक)
काही आठवड्यांनंतर, त्याने तिच्या जवळच एक खोली भाड्याने घेतली. ती गरोदर असल्याचे तिला समजल्यावर, तिने कोणाला सांगितल्यास आणि मूल आपले असल्याचे नाकारल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिली. 28 एप्रिल रोजी पोलिसांनी महिलेवर वारंवार बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला.
महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, गरोदरपणामुळे तिच्यासाठी गंभीर मानसिक चिंताच नाही तर ती मुलाची काळजी घेण्याच्या स्थितीतही नाही. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने ती महिला एमटीपी घेण्यास मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2009 च्या निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण केले होते की, स्त्रीला प्रजनन विषयक निवड करणे हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच घटनेच्या कलम 21 नुसार तिला तिच्या शारीरिक अखंडतेचा पवित्र अधिकार आहे.
