QuickLY
Socially
भारतीय हवाई दलाकडे काही प्रमाणात पायाभूत सेवांची असलेली कमी आणि तांत्रिक अडचणी यामुळेच केवळ ३६ राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, अशी माहिती संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेस सरकारच्या काळात फ्रेंच कंपनी ‘दासॉल्ट एव्हिएशन’शी लढाऊ विमान खरेदीचा करार झाला होता. यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील होते, मात्र या फ्रेंच कंपनीच्या सहकार्याने राफेल विमानांची निर्मिती करण्यास ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड’ ही सरकारी कंपनी अक्षम ठरल्याने ‘युपीए’ सरकारला या कंपनीकडून १२६ राफेल विमाने खरेदी करता आली नव्हती, असे संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटले आहे.
लढाऊ विमानांची एक स्क्वाड्रन ताफ्यात सामील केल्यानंतर त्याच्याशी निगडित मोठी साधनसामग्रीही खरेदी करावी लागते. लढाऊ विमानांची तातडीने खरेदी करायची झाल्यास दोन स्क्वाड्रनचा समावेश करणे केव्हाही योग्य ठरते. एकाच वेळी अधिक संख्येने विमाने घेतल्यास देखभालीचा खर्चही त्याच प्रमाणात वाढतो. प्रत्येक राफेल विमानाची मूळ किंमत ६७० कोटी रुपये असल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले होते. त्यामुळे भारताची सध्याची पायाभूत सेवांची कमतरता लक्षात घेऊन विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्याचे सांगितले जाते. हा एका कंपनीने घेतलेला व्यावसायिक निर्णय आहे. त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही. असेही निर्मला सीतारामण म्हणाल्या.
