QuickLY
Socially
मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) सरकारी कार्यालयांमध्ये मोबाईल फोनचा वापर आणि व्हिडिओ बनवणे याला गंभीर गैरवर्तन म्हटले आहे. यासोबतच तामिळनाडू सरकारला (Government of Tamil Nadu) कामाच्या वेळेत त्यांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी योग्य सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी यासंदर्भातील परिपत्रके/सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कामकाजाच्या वेळेत सहकाऱ्यांचे व्हिडिओ बनवल्याबद्दल त्याच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला असून त्यात एक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.
मात्र, जे आरोप तपासासाठी शिस्तपालन प्राधिकरणाकडे गेले होते. त्याबाबत न्यायालय तपास करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आलेले असल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याला उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्याच्या आधारे सविस्तर तपास करावा लागेल कारण आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. न्यायमूर्ती म्हणाले, या न्यायालयाचे असे मत आहे की, कामाच्या वेळेत लोकसेवकांकडून मोबाईलचा वापर करणे आजकाल सामान्य झाले आहे.
कार्यालयात मोबाईल फोन वापरणे आणि व्हिडिओ बनवणे हा एक गंभीर गैरवर्तन आहे. सरकारी विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी कार्यालयात मोबाईल फोन कधीही वापरण्याची परवानगी देऊ नये. अगदी आवश्यक असेल तर कार्यालयाबाहेर मोबाइल फोन वापरण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रीतसर परवानगी घ्यावी, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. हेही वाचा E tourist Visa केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पूर्ववत, 156 देशांतील नागरिकांसाठी सेवा पुन्हा सुरु
ते म्हणाले की, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि प्रथम शासनाचे सचिव, आरोग्य, वैद्यकीय व कुटुंब कल्याण विभाग यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना योग्य परिपत्रक/सूचना जारी करून कार्यालयात प्रवेश करताना मोबाईल फोन सुरक्षित ठेवावेत. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यालयाचे अधिकृत क्रमांक वापरावेत. हा आदेश देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.
कोर्टाने उत्तरदात्यांना तामिळनाडूच्या सर्व अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना कार्यालयाच्या आवारात कामाच्या वेळेत मोबाइल फोन आणि मोबाइल कॅमेऱ्यांचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी योग्य परिपत्रके/निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास, तामिळनाडू सरकारच्या कर्मचारी आचार कायदा, 1973 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.
