Indian Armed Forces: भारतीय सैन्याची ताकद वाढणार; केंद्र सरकारने दिली 70 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी
सरकारने भारतीय नौदलासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, शक्ती EW प्रणाली आणि उपयुक्तता हेलिकॉप्टर (मरीन) मंजूर केले आहेत. त्याची किंमत 56,000 कोटी रुपये असेल.
Indian Armed Forces: संरक्षण मंत्रालयाने (Defense Ministry) भारतीय संरक्षण दलांसाठी (Indian Defense Forces) विविध शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या खरेदीसाठी 70,000 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संरक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावांमध्ये भारतीय नौदलासाठी 60 मेड इन इंडिया युटिलिटी हेलिकॉप्टर मरीन आणि ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे, भारतीय लष्करासाठी 307 एटीजीएस हॉविट्झर्स, भारतीय तटरक्षक दलासाठी 9 एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर या ऑफरमध्ये HAL द्वारे निर्मित 60 UH सागरी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यासाठी भारतीय नौदलासाठी 32,000 कोटी रुपयांची मेगा ऑर्डर देखील समाविष्ट आहे. (हेही वाचा - Gaganyaan Mission: इस्रो पुन्हा इतिहास रचण्यासाठी तयार, 'या' महिन्यात गगनयान मिशन करणार सुरू)
सरकारने भारतीय नौदलासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, शक्ती EW प्रणाली आणि उपयुक्तता हेलिकॉप्टर (मरीन) मंजूर केले आहेत. त्याची किंमत 56,000 कोटी रुपये असेल. भारतीय हवाई दलासाठी SU-30 MKI विमानात एकत्रित करण्यासाठी लाँग रेंज स्टँड-ऑफ वेपनलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
The meeting of the defence acquisition council headed by Defence Minister Rajnath Singh has given approval for proposals to buy 60 Made in India Utility Helicopters Marine & BrahMos supersonic cruise missiles for Indian Navy, 307 ATAGS howitzers for Indian Army, 9 ALH Dhruv… https://t.co/dwE2iTVgyM
— ANI (@ANI) March 16, 2023
तथापी, संरक्षण मंत्रालयाने बुधवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये तिन्ही दलांच्या प्रमुखांना त्यांच्या अंतर्गत काम करणार्या तिन्ही दलांच्या सर्व कर्मचार्यांना अनुशासनात्मक अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकाला इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (कमांड, कंट्रोल आणि शिस्त) विधेयक, 2023 असे नाव देण्यात आले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 16, 2023 07:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
