निवडणूक आयोगाने (Election Commission) प्रत्यक्ष रॅलींवरील बंदी वाढवली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर सभेला मान्यता दिली असली तरी आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला 31 जानेवारीपर्यंत प्रचार रॅली आणि रोड शो करता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने 31 जानेवारीपर्यंत रॅली आणि रोड शोवर बंदी घालण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. घरोघरी प्रचारासाठी आयोगाने लोकांची संख्या 5 वरून 10 केली आहे. ही शिथिलता पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारांसाठी 28 जानेवारीपासून तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील उमेदवार 27 जानेवारी रोजी अंतिम होणार असल्याने, निवडणूक आयोगाने (EC) राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना जाहीर सभा घेण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Tweet
Relaxation for physical public meetings of political parties/contesting candidates for Phase 1 allowed from Jan 28,for Phase 2 from Feb 1. Limit of 5 ppl for door-to-door campaign enhanced to 10. Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions
— ANI (@ANI) January 22, 2022
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, उमेदवारांना जास्तीत जास्त 500 लोकांची किंवा 50 टक्के जागा असलेल्या मोकळ्या जागांवर जाहीर सभा घेता येणार आहेत. SDMA ने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार हे कार्यक्रम 28 जानेवारी ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केले जाऊ शकतात. (हे ही वाचा दिल्ली येथील आंतरराज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पर्धेत महाराष्ट्राला प्रथम पारितोषिक)
दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणूक लढवणारे उमेदवार 31 जानेवारी 2022 रोजी अंतिम केले जातील. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना किंवा उमेदवारांना जाहीर सभा घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरम्यान, जास्तीत जास्त 500 लोकांच्या क्षमतेसह किंवा जागेनुसार आणि SDMA ने निर्धारित केलेल्या मर्यादेनुसार 50 टक्के सार्वजनिक मेळाव्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या बैठका 1 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी या कालावधीत होऊ शकतात.
घरोघरी प्रचारासाठी 10 जणांना परवानगी
निवडणूक आयोगानेही 50 हून अधिक जणांना घरोघरी प्रचारासाठी परवानगी दिली आहे. आता 5 जणांऐवजी 10 जण प्रचारासाठी जाऊ शकतील, यामध्ये सुरक्षा कर्मचारी वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर घरोघरी प्रचार मोहिमेची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून, त्यानुसार बैठका घेता येणार आहेत.