QuickLY
Socially
बॅंक खात्यासोबत (Bank Account ) किंवा मोबाईल क्रमांकासाठी (Mobile Number) आता आधार कार्ड (Aadhaar Card Number) क्रमांक देणं हे बंधनकारक ठरणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाती झालेल्या एका कॅबिनेट बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकार लवकरच संबंधित दोन कायद्यांमध्ये बदल करणार आहेत. त्यासाठी एक खास विधेयक संसदेमध्ये आणले जाणार आहे.
आधारकार्ड हे केवळ सामान्य माणसाची ओळख आहे. त्याच्या सक्तीमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होतो. परिणामी आधार कार्डाची सक्ती टाळा यासाठी अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.सप्टेंबर 2018 मध्ये या प्रकरणी आधारसक्तीच्या विरोधात न्यायालयाने निर्णय दिला होता.त्यासाठी लवकरच मोबाईल क्रमांक आणि बॅंक खात्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं न करता ऐच्छिक करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत सूचना देखील करण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या या सूचनांचे पालन करत सरकार Telegraph Act and Prevention of Money Laundering Act (PMLA)यामध्ये बदल करणार आहे. त्यामुळे भविष्यात आधार कार्डाची सक्ती संपुष्टामध्ये येणार आहे. नवे सीम कार्ड घेण्यासाठी, बॅंक खातं उघडण्यासाठी आता आधार कार्ड देणं हा आता ग्राहकाचा निर्णय असेल. त्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही किंवा त्याच्याअभावी सेवा खंडीत केली जाऊ शकत नाही.
