QuickLY
Socially
गुरुवारी कॉंग्रेस कार्यकारी समितीची (CWC) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली व यामध्ये कोरोना विषाणू (Coronavirus) संकटावर चर्चा झाली. कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूमुळे मोदी सरकारला घेराव घातला. या बैठकीत लॉक डाऊनमुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले असल्याचा मुद्दाही सोनिया गांधींनी उपस्थित केला. कोरोना व्हायरसमुळे सध्या व्यवसाय ठप्प आहेत परिणाम लोक घरीच बसून आहेत. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत सोनिया गांधी यांनी केंद्राकडे 7500 रुपये तातडीने गरीब आणि बिगर शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी सोनिया गांधी म्हणाल्या, लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील 12 कोटी गरीब आणि मजुरांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. येणाऱ्या काळात ही संख्या अजून वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या लोकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गमावलेल्यांच्या खात्यावर तातडीने 7500 रुपये जमा करावेत, अशी माझी सरकारला विनंती आहे. जोपर्यंत लॉक डाउन चालू आहे आणि गोष्टी पूर्वपदावर येत नाहीत तो पर्यंत सरकार ही मदत करावी.
सोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी त्वरित दिलासा जाहीर करावा, असेही त्या म्हणाल्या. सोनिया गांधी चर्चेवेळी म्हणाल्या, ‘सुमारे 11 कोटी लोक एमएसएमई क्षेत्राशी जोडलेले आहेत व ते आपल्या जीडीपीमध्ये एक तृतीयांश योगदान देतात. जर त्यांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचवायचे असेल तर त्यांच्यासाठी त्वरित खास पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे आहे.’ (हेही वाचा: Lockdown काळात PM-KISAN, PM गरीब कल्याण, जन धन सारख्या योजनांमधून कोट्यवधींची उलाढाल; कितीजणांना झाला लाभ जाणून घ्या)
या बैठकीत कॉंग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केंद्राकडून आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे सांगितले. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह म्हणाले की, 'केंद्र सरकारने अद्याप त्यांच्या राज्यासाठी जीएसटी 4400 कोटींची थकबाकी जाहीर केलेली नाही.' राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणाले की, 'जर केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक मदत केली नाही तर कोरोनाविरूद्धचा लढा कमकुवत होईल.' अशा प्रकारे आजच्या बैठकीमध्ये कॉंग्रेस नेत्यांनी देशातील मजूर व शेतकरी यांच्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
