देशातील पंजाब (Punjab) राज्यातून एक आश्चर्यकारक प्रकरण समोर आले आहे. पटियाला जिल्ह्यात आपल्या मागण्यांसाठी विरोध करत असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण-शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, एका तरुणाने 200 फूट मोबाइल टॉवरवर चढून आंदोलन सुरू केले. या दरम्यान लोकांनी त्याला खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो खाली उतरला नाही. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खाली येणार नाही, असे त्याने स्पष्टपणे सांगितले. तो सुमारे 135 दिवस तो मोबाईल टॉवरवर राहिला.
जेव्हा त्याच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या तेव्हाच त्याने आपले आंदोलन संपवले आणि टॉवरवरून खाली आले. सुरिंदर पाल (Surinder Pal) असे या तरुणाचे नाव आहे. पटियालाचे एसपी वी शर्मा यांचे म्हणणे आहे की पाल यांना सुखरूप वाचवण्यात आले आहे. सुरिंदर पाल ईटीटी चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर शिक्षक भरती प्रक्रियेची वाट पाहत होते, परंतु बराच काळ रिक्त जागा आली नाही व बेरोजगारीमुळे ते इतके अस्वस्थ झाले की त्यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात अनोखे प्रदर्शन सुरू केले. ते गुरदास येथील टॉवरवर चढले. या दरम्यान इतर उमेदवारांनीही त्यांना पाठिंबा दिला.
Punjab | Surinder Pal, who was atop a 200-ft mobile tower, ended his stir after the demands of protesting Elementary Teacher Training-Teacher Eligibility Test-qualified teachers were met in Patiala
After staying there for past 135 days, he was rescued safely: Patiala SP V Sharma pic.twitter.com/K40Q54vcJc
— ANI (@ANI) August 2, 2021
या आंदोलनानंतर सुरिंदर पाल यांच्या मागण्यांपुढे सरकारला झुकावे लागले, सरकारने 6600 जागांच्या नवीन भरतीची घोषणा केली आहे. जेव्हा सुरिंदर पाल यांना ही बातमी समजली, तेव्हा त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. टॉवरवरून खाली आल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
माध्यमांशी बोलताना सुरिंद्र पाल यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांचे आभार मानले ज्यांनी ज्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. दरम्यान, राजपुरा काँग्रेसचे आमदार हरदयाल कंबोज आणि पटियालाचे महापौर संजीव शर्मा बिट्टू हे देखील घटनास्थळी पोहोचले होते. शनिवारी सरकारने ईटीटी शिक्षकांसाठी 6,635 पदांची जाहिरात काढली असून बीएड पदवीधरांना नवीन भरतीमधून वगळले आहे. ईटीटी टीईटी-पास बेरोजगार युनियनची ही प्रमुख मागणी होती, ज्यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे.