Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

महाराष्ट्र सरकारची आजपासून एक महत्त्वाची परीक्षा सुरू होणार आहे. आज 8 मार्च पासून पुढील 10 दिवस सर्वोच्च न्यायालामध्ये मराठा आरक्षण या विषयावर मॅरेथॉन सुनावणी सुरू होत आहे. यामध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते यांना विशिष्ट दिवस नेमून दिले आहेत. त्यामध्ये सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावर काय निर्णय देणार याकडे मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालायात प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती पण आजपासून पुन्हा ऑनलाईन माध्यमातूनच मराठा आरक्षणावरील प्रकरणावर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार, 8,9,10 मार्च 2021 हे दिवस याचिका कर्त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी, 12,15, 16 मार्च 2021 हे दिवस राज्य सरकारची बाजू ऐकण्यासाठी, 17 मार्च हा दिवस मध्यस्थांची बाजू ऐकण्यासाठी तर 18 मार्च हा दिवस केंद्र सरकारची राखीव ठेवण्यात आला आहे. आता मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारला देखील पार्टी करण्यात आल्याने अ‍ॅटर्नी जनरल यामध्ये केंद्र सरकारची बाजू मांडतील पण ते दोघांचीही बाजू मांडतील असं सांगण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. सध्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला राज्यात नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मंजूर केले होते पण यामुळे राज्यातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आणि काहींनी यावर आक्षेप नोंदवत न्यायालयात दाद मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 या दिवशी अंतरिम आदेश देत मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी प्रवर्गातील शेकडो-हजारो विद्यार्थ्यांवर प्रभाव पडला आहे. अनेकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी या समाजातील अनेकांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत.