नुकतेच समोर आलेल्या 19 व्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 (Global Hunger Index 2024) मध्ये भारताची स्थिती बिकट झाली आहे. साधारण 127 देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत 105 व्या स्थानावर आला आहे. ज्यामुळे तो कुपोषण किंवा उपासमारीची 'गंभीर' समस्या असलेल्या देशांपैकी एक ठरला आहे. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे, मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. भारत आपल्या शेजारी देश श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार आणि बांग्लादेश यांच्या मागे आहे, तर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या किंचित वर आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स अहवाल, कंसर्न वर्ल्डवाईड आणि वेल्थंगरहिल्फ यांनी संयुक्तपणे जारी केला आहे, जो जगभरातील उपासमारीचा मागोवा घेतो.
हा अहवाल हे अधोरेखित करते की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी फारशी प्रगती न केल्याने, जगातील अनेक गरीब देशांमध्ये उपासमारीची पातळी अनेक दशके उच्च राहील. यंदाच्या अहवालात भारताचा 27.3 स्कोअर भूकची गंभीर पातळी दर्शवितो. अहवालात अलिकडच्या वर्षांत भारतात कुपोषणाच्या प्रमाणात किंचित वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरी 2000 आणि 2008 मधील 38.4 आणि 35.2 च्या स्कोअरच्या तुलनेत ही लक्षणीय सुधारणा आहे.
अहवाल पद्धती आणि सुधारित डेटामध्ये बदल झाल्यामुळे 2023 च्या अहवालाशी त्याची तुलना होऊ शकत नाही. गेल्या वर्षी 125 देशांपैकी भारत 111 व्या क्रमांकावर होता आणि 2022 मध्ये भारत 121 देशांपैकी 107 व्या क्रमांकावर होता. तेव्हा भारत सरकारने हा अहवाल चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले होते. भारत कुपोषणाच्या समस्येशी झगडत आहे यात शंका नाही. 2000 पासून देशातील बालमृत्यू दरात सुधारणा झाली आहे, परंतु बालकांचे कुपोषण हे एक गंभीर आव्हान आहे.
ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये एखादा देश जितका वरचा असेल तितकी उपासमार कमी असेल असे मानले जाते. या आधारावर चीन, चिली, कुवेत, रोमानिया, तुर्की, रशिया, जॉर्जिया, यूएई आणि उझबेकिस्तानसह 22 देश संयुक्तपणे पहिल्या स्थानावर आहेत. म्हणजे या देशांमध्ये कमीत कमी उपासमार आहे. उपासमारीची सर्वात चिंताजनक स्थिती सोमालिया, येमेन, चाड, मादागास्कर, हैती आणि नायजर यांसारख्या देशांमध्ये आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये ते सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहेत. (हेही वाचा: India's Wholesale Inflation Rises: अन्नधान्य, उत्पादनाच्या किमतीत वाढ; सप्टेंबरमध्ये भारतातील घाऊक महागाई 1.84 टक्क्यांनी वाढली)
दरम्यान, 2024 च्या अहवालानुसार, 2016 पासून भूक कमी करण्याची जागतिक प्रगती खुंटली आहे, ज्यामुळे 2030 पर्यंत भूक निर्मूलनाचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य झाले आहे. निर्देशांकात समाविष्ट 127 देशांपैकी 42 देश उपासमारीच्या 'चिंताजनक' किंवा 'गंभीर' परिस्थितीचा सामना करत आहेत. हा अहवाल भूक, हवामान बदल आणि लैंगिक असमानता यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित करतो.