Gay Couple Lived As Heterosexuals: मध्य प्रदेशमध्ये पती पत्नी बनून तब्बल 8 वर्षे एकत्र राहिले 'गे कपल'; मृत्युनंतर शवविच्छेदनात झाला खुलासा
गे कपल | प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credit Pixabay)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) समलैंगिक (Gay) लोकांच्या अस्तित्वाला मान्यता देऊन आता 2 वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र अजूनही या लोकांना समाजाकडून स्वीकृती मिळवण्यासाठी झगडावे लागत आहे. आता मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) सीहोर या छोट्याशा गावात, एक समलिंगी जोडपे (Gay Couple) तब्बल आठ वर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असल्याचे उघड झाले आहे. या दोघांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवल्यानंतर या दोघांमधील पत्नी ही स्त्री नसल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या आठवड्यात पोलिसांकडून पत्नीचा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाला. 2012 मध्ये या दोघांचे लग्न झाले होते. हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.

लग्नानंतर या दोघांनी स्वतःला भिन्नलिंगी जोडपे म्हणून आपल्या कुटुंबासमोर, शेजार्‍यांसमोर सादर केले. इतकेच नाही तर लग्नाच्या दोन वर्षानंतर एका मुलाला दत्तकही घेतले. याबाबत अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, सीहोर, समीर यादव यांनी सांगितले की, 11 ऑगस्ट रोजी या जोडप्याचे भांडण झाले होते आणि त्यानंतर पत्नीने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळच्या आगीत दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिथे त्यांना गंभीर अवस्थेमुळे भोपाळ येथे घेऊन जाण्यास सांगितले.

12 ऑगस्ट रोजी यातील पत्नीचा मृत्यू झाला, तर पतीचा 16 ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर झालेल्या शवविच्छेदनामध्ये डॉक्टरांना दोघेही पुरुष असल्याचे आढळले  होते. जेव्हा त्यांनी याबाबत दोघांच्या कुटूंबाला विचारले, तेव्हा आपल्याला याबाबत काहीच माहित नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात याबाबतचा सविस्तर अहवाल मिळाला तेव्हा याची पुष्टी झाली की, यातील पत्नी ही पुरुष होती.

याबाबत मयत पतीच्या मोठ्या भावाने सांगितले की, ‘त्याचा भाऊ त्याच्यापासून वेगळा राहत होता. तो एलजीबीटी चळवळीला सपोर्ट करत होता. तसेच त्याचा एक मित्र समलिंगी आहे.’ दरम्यान, सप्टेंबर 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 रद्द केले, ज्याद्वारे समान लिंग असलेल्या दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये सहमती असल्यास शारीरिक संबंधास मान्यता दिली आहे. आता केरळ उच्च न्यायालयात समलिंगी लग्नाची मान्यता मिळविण्याचा खटला सध्या प्रलंबित आहे.