QuickLY
Socially
सरकारला आर्थिक मंदीचा फटका बसल्याने त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या एमटीएनएल (MTNL) आणि बीएसएनएल (BSNL) कंपन्या विकण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (Do T) यांनी एमटीएनएल आणि बीएसएनलला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी 74 हजार करोड रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. तसेच दोन्ही पीएसय (Public Sector Undertaking) कंपनी बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सुत्रांच्या मते दोन्ही पीएसयू कंपन्या बंद करण्याच्या स्थितीत 95,000 करोड रुपयांचा खर्च येणार असल्याची शक्यता आहे. हा खर्च बीएसएनल आणि एमटीएनलच्या 1.65 लाख कर्मचाऱ्यांना आकर्षित रियाटर्मेंट प्लॅन देणे आणि कंपनीवरील कर्ज फेडण्यासाठी येणार आहे. मात्र आता एमटीएनल आणि बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना रियारर्मेंट प्लॅन देण्याची गरज भासणार नाही.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एक कंपनीकडून थेट नियुक्त करण्यात येतात. दुसरे म्हणजे पीएसयू कंपन्यांच्या विभागातून बीएसएनएल मध्ये कार्यरत होतात. शेवटचे म्हणजे कर्मचारी टेलिकम्युनिकेशन सर्विसचे अधिकारी आहेत.(Fact Check: 2 हजाराची नोट बंद होणार? आरबीआयने दिले 'असे' स्पष्टीकरण)
त्यामुळे आता जर कंपन्या बंद करण्याचा विचार केला जात असल्यास ITS अधिकाऱ्यांना अन्य शासकीय कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळू शकते. तर कर्मचाऱ्यांना बीएसएनएल आणि एमटीएनएल द्वारे थेट नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यांना ज्युनिअर स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना नोकरीची चिंता सतावत असून त्या धोक्यात आल्या असल्याचे सध्या दिसून येत आहे.
