Child Pornography: 'एकांतात चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हा नाही'; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, पोलीस आणि आरोपीला बजावली नोटीस
Supreme Court

चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत (Child Pornography) मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि एकांतात असा कंटेंट पाहणे हा गुन्हा नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णयात मान्य केले होते. नुकतेच 11 मार्च रोजी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या खटल्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलीस आणि आरोपीला नोटीसही बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या जानेवारीतील धक्कादायक निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच POCSO संबंधित एका प्रकरणात निर्णय दिला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, एकांतात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डिव्हाइसवर पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 'जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' नावाच्या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

अहवालानुसार, या प्रकरणात तक्रारदार नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता. तपासादरम्यान आरोपीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला. फॉरेन्सिक सायन्स विभागाच्या विश्लेषकांनी या फोनमध्ये अशा दोन फायली ओळखल्या ज्यात बाल पोर्नोग्राफी सामग्री आहे. त्यामुळे आरोपीविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल करण्यात आला आणि न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली.

मद्रास उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी रोजी या चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड केल्याप्रकरणी निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने बाल अश्लील साहित्य डाउनलोड केल्याचा आरोप असलेल्या 28 वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा गुन्हा नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. (हेही वाचा: Kolkata Shocker: 19 वर्षीय तरूणीवर सामुहिक बलात्कार; भविष्यात खंडणीवसूली च्या उद्देशाने सारा प्रकार कॅमेर्‍यात कैद)

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फरीदाबादस्थित ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि नवी दिल्लीस्थित ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यात सोमवारी याचिकाकर्ता संघटनांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एच.एस. फुलका यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्याचारी आहे. एकल न्यायाधीश असे कसे म्हणू शकतात?’ या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला फटकारत नोटीसही बजावली आहे. तसेच तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याशिवाय कोर्टाने चेन्नईचा रहिवासी एस हरीश आणि तामिळनाडूतील दोन संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनही जबाब मागवले आहेत.