Ladki Bahin Yojana | ( (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मार्च २०२६ महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. राज्यातील लाखो महिलांच्या खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे ही रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली आहे. मार्चचा निधी प्राप्त झाल्यानंतर आता महिलांचे लक्ष एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्याकडे लागले असून, त्याबाबतचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे.

मार्चचा हप्ता जमा, बँक बॅलन्स तपासा

योजनेच्या नियमानुसार, ज्या महिलांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक आहे आणि ज्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, अशा लाभार्थ्यांना मार्च महिन्याचे १५०० रुपये प्राप्त झाले आहेत. अनेक महिलांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर बँक जमा झाल्याचा संदेश (SMS) मिळाला आहे. ज्यांना अद्याप संदेश मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या बँकेत जाऊन किंवा मोबाईल बँकिंगद्वारे खात्याची पडताळणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एप्रिल आणि मे महिन्याचे पैसे कधी मिळणार?

मार्चचा हप्ता मिळाल्यानंतर आता एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांच्या हप्त्यांची प्रतीक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याचा हप्ता मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत जमा होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक प्रक्रिया आणि निधीच्या वितरणाचे वेळापत्रक पाहता, काही वेळा दोन महिन्यांचा हप्ता एकत्रित मिळण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, याबाबतची अधिकृत घोषणा लवकरच महिला व बालविकास विभागाकडून केली जाईल.

तांत्रिक अडचणींमुळे हप्ता रखडला असल्यास काय करावे?

काही पात्र महिलांना अद्याप मार्चचा हप्ता मिळालेला नाही. अशा महिलांनी खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:

आपले बँक खाते आधार कार्डशी सक्रियपणे लिंक (NPCI Mapping) आहे का हे तपासावे.

अर्जाची स्थिती 'मंजूर' (Approved) असल्याची खात्री पोर्टलवर करावी.

बँक खाते केवायसी (KYC) अपूर्ण असल्यास हप्ता जमा होण्यास अडथळा येऊ शकतो.

महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ राज्यातील २ कोटींहून अधिक महिलांना मिळत आहे. या आर्थिक मदतीमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार मिळत आहे.

पुढील हप्त्यांच्या वितरणाबाबत सरकारकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जात असून, लाभार्थी महिलांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत पोर्टलवर माहिती तपासावी, असे सांगण्यात आले आहे.