QuickLY
Socially
GST Council Meeting: विमा पॉलिसी (Insurance Policy) घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज झालेल्या जीएसटी कौन्सिल (GST Council Meeting) च्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर (GST Rate) सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून कमी करण्यावर सहमती झाली आहे, परंतु याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या कर अधिकाऱ्यांच्या समितीने (फिटमेंट कमिटी) सोमवारी जीएसटी कौन्सिलसमोर अहवाल सादर केला. ही समिती जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा प्रीमियमवरील GST कपातीवरील डेटा आणि विश्लेषणची माहिती सरकारला देते.
पुढील बैठकीत होणार निर्णय -
आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दरात कपात करण्यावर व्यापक एकमत झाले आहे, परंतु पुढील परिषदेच्या बैठकीत रूपरेषा ठरवली जाईल, असं सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य मंत्र्यांची उपस्थिती असलेली GST परिषदेची 54 वी बैठक दिल्लीत पार पडली. जीएसटीशी संबंधित बाबींमध्ये निर्णय घेणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. (हेही वाचा - Insurance Policy Scam: विमा पॉलिसी घोटाळ्यात आयटी कंपनीची 40 लाखांची फसवणूक; संचालकाला अटक)
प्राप्त माहितीनुसार, बहुतांश राज्ये विमा प्रीमियम दर कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. जीएसटीचे दर कमी केले तर करोडो पॉलिसीधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल कारण यामुळे प्रीमियमची रक्कम कमी होणार आहे. जीएसटी येण्यापूर्वी विमा प्रीमियमवर सेवा कर आकारला जात होता. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा सेवा कराचा समावेश जीएसटी प्रणालीमध्ये करण्यात आला. (हेही वाचा -No Age Limit For Health Insurance Plans: आरोग्य विमा नियमांमध्ये मोठे बदल; आता 65 वर्षांवरील लोकही घेऊ शकणार हेल्थ इन्शुरन्स, जाणून घ्या काय आहे नवीन पॉलिसी)
प्रीमियमवर जीएसटीमधून मोठी वसुली -
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, केंद्र आणि राज्यांनी आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटीद्वारे 8,262.94 कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर जीएसटी म्हणून 1,484.36 कोटी रुपये जमा केले. विमा प्रीमियमवर कर लावण्याचा मुद्दा संसदेत चर्चेदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमला जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सीतारामन यांना पत्र लिहिले होते.
