Representative Image

टेक्नॉलॉजी जशी प्रगल्भ होत जात आहे तसे यासोबत वाढणारे सायाबर क्राईम चे प्रकार देखील चिंत वाढवणारे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता Department of Telecommunications (DoT) कडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये नवं सीम कार्ड (New SIM Card) घेताना आता आधार बेस्ड बायोमॅट्रिक व्हेरिफिकेशन (Aadhaar-based biometric verification) बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामुळे मोबाईल कनेक्शन घेताना घेतले जाणारे गैरफायदे रोखता येणार आहेत. बनावट कागदपत्रांद्वारे मिळविलेल्या मोबाईल कनेक्शनच्या वाढत्या गैरवापराला आळा घालण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे, ज्याचा वापर अनेकदा फसवणूक आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांसाठी केला जातो.

पूर्वी, यूजर्स नवीन मोबाइल कनेक्शन मिळविण्यासाठी कोणताही सरकारी आयडी, जसे की मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट वापरू शकत होते. मात्र आता नव्या नियमांनुसार, सर्व नवीन सिम कार्ड सक्रिय करण्यासाठी आधारद्वारे बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना या प्रक्रियेचे पालन न करता सिम कार्ड विकण्यास सक्त मनाई आहे.

PMO ने DoT ला कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीसोबत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी आणि दंड करण्यासाठी AI टूल्सची मदत घेण्यास सांगितले आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सिमकार्ड जारी करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. Identity Theft Case In Mumbai: मुंबई मध्ये 99 सीम कार्ड्स अ‍ॅक्टिव्ह करण्यासाठी आधार कार्डचा गैरवापर; MHB Colony पोलिस स्टेशन मध्ये 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल .

कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे मोबाइल नेटवर्कची सुरक्षा राखण्यासाठी आणि नागरिकांना फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतात. नवीन सिम कार्ड मिळविण्यासाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन ही आता एक non-negotiable आवश्यकता आहे, सुरक्षित दूरसंचार ऑपरेशन्ससाठी हा एक आदर्श ठेवला आहे.