प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: File Image)

भारत सरकारने इंटरनेटसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना तातडीने 827 पॉर्नसाईट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड हाय कोर्टाने पॉर्नसाईट्सबाबत विचारलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. इतर टेलिकॉम कंपन्यांनी यावर विचारही करायच्या आधी,  जिओने तातडीने पावले उचलत आपल्या नेटवर्कमध्ये पॉर्न वेबसाइटवर बंदी घालण्यात आली आहे

उत्तराखंड हायकोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला पोर्नोग्राफीक गोष्टी असणाऱ्या तब्बल 857 वेबसाईट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. 27 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या या आदेशांबाबत कोर्टाने विचारणा केले असता, त्यातील फक्त 30 वेबसाईटच ब्लॉक करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याच बाबीचा विचार करत आता केंद्र सरकारनेदेखील इतर 827 पॉर्नसाईट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश संबंधीत इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दिले आहेत. उत्तराखंड हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने ही कारवाई केल्याचे वृत्त गॅझेट नाऊ या वेबसाईटने दिले आहे.

याच निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करत जिओ नेटवर्कमध्ये पॉर्न वेबसाइटवर बंदी घालण्यात आली आहे. जिओने याची अधिकृत घोषणा अजून केलेली आहे. मात्र जिओवर पॉर्न साईट बंद झाल्याची चर्चा सोशल मिडियावर होत आहे.