राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षांचा खळबळजनक खुलाश्यानंतर फ्रान्स सरकारने दिले हे स्पष्टीकरण
राफेल (File Photo: IANS)

राफेल डीलमुळे सध्या देशातील वातावरण तापलेले असताना, फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या वक्तव्याने त्यात अजून एक ठिणगी पडलेली होती. ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीचा ऑफसेट भागीदार म्हणून भारताकडूनच रिलायन्सचे नाव सुचवण्यात आले होते. भारत सरकारने स्वतः आमच्याकडे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीशी व्यवहार करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्याकडे दुसरा कुठलाच पर्याय शिल्लक नव्हता.’ असा खळबळजनक खुलासा केला होता.

या खुलाश्यानंतर मोदी सरकार चांगलेच अडचणी आले होते. सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती. याचे पडसाद फ्रान्समध्येही उमटले आणि याबाबत फ्रान्स सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. फ्रान्स सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राफेलच्या निर्मितीसाठी भारतीय भागीदार कंपनी निवडण्यामध्ये फ्रान्स सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही. राफेलसाठी भारतीय भागीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य फ्रान्समधील कंपन्यांना आहे. त्यामुळे रिलायन्सची निवड ही आमच्या कंपनीने केली आहे, असे स्पष्टीकरण फ्रान्सने दिले आहे. तसेच डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीनेदेखील रिलायन्ससोबत सौदा करणे हा आमचा निर्णय होता. हा करार अत्यंत खासगी असून सरकारशी याचे काहीही देणेघेणे नाही, यासाठी भारत सरकारने कुठलीही शिफारस केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारत सरकारने रिलायन्सचे नाव सुचविल्यानंतर, आमच्याकडे स्वतः दुसरी कंपनी निवडण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. डसॉल्ट कंपनीने त्यांच्याशी बोलणी केल्यानंतर, भारताने सुचवलेल्या या कंपनीशी आम्ही करार केल्याचे फ्रान्स्वा ओलांद यांनी सांगितले होते. मोदी सरकारने केलेल्या दाव्यांच्या पूर्णतः उलट हा खुलासा आहे. राफेल डील बाबत राहुल गांधी सातत्याने म्हणत आले आहेत की, मोदीजींनी आपल्या उद्योजक मित्राला लाभ व्हावा म्हणून 3 पट वाढीव किंमतीत हा राफेल सौदा केला आहे. तसेच अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठीच मोदी सरकारने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) या व्यवहारातून बाद केले असल्याचा आरोपही काँग्रेस सातत्याने मोदी सरकारवर करत आले आहे.

ओलांद यांच्या खुलाश्यानंतर राहुल गांधी यांनी तडक पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. पंतप्रधान मोदींनी कोणालाही कळू न देता  बंद दरवाज्याआड स्वतः चर्चा करून राफेल करारात बदल केले. कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबांनीच्या कंपनीला तारण्यासाठीच भारत सरकारने त्यांचे नाव सुचवले, पंतप्रधानांनी भारताचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी आपल्या सैनिकांच्या रक्ताचा अपमान केला आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

यूपीएच्या कार्यकाळात डसॉल्ट आणि हिंदुस्तान एरोनॉटीक्समधील बोलनी फिसकटल्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात हा सौदा रिलायन्स डिफेन्सला मिळाला होता. राफेल विमानाबाबत डसॉल्ट आणि रिलायन्समध्ये झालेल्या करारात सरकारचा कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नव्हता हा भाजप सरकारचा बचाव ओलांदे यांच्या वक्तव्याने खोटा ठरला होता.

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दावा केला होता की, एचएएल ही कंपनी राफेल विमाने बनवण्याबाबत अनेक तांत्रिक बाबतीत सक्षम नाही. यावरून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वारंवार सितारामन यांच्यावर देशाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला होता.