Marathi Language is Compulsory In School: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक; नाहीतर मान्यता होऊ शकते रद्द, शिक्षण विभागाने जारी केला आदेश
School | Representational Image (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Marathi Language is Compulsory In School: मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर राज्य सरकार कडक कारवाई करणार असून त्यांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी शासन आदेश जारी करून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व प्रशासनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा (Marathi Language) शिकविली जाईल, याची काळजी घेण्याच्या सूचना सर्व विभागांच्या शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत.

कोरोनाच्या काळात देण्यात आलेल्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून अनेक शाळा मराठी भाषा शिकवत नसल्याचे शिक्षण उपसंचालकांकडून सांगण्यात येत आहे. अशा सर्व शिक्षण उपसंचालकांना शाळांची तपासणी करून अहवाल शासनाला सादर करण्यास सांगितले आहे. अहवालानंतर ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही, त्यांची मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्ययन करण्याबाबतची अधिसूचना 16 मार्च 2020 रोजी प्रसिद्ध केली गेली. त्यानुसार 1 एप्रिल 2020 पासून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले. मात्र, कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने, राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववीमध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल, त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

सदर सवलत ही फक्त एका बॅचपूरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. परंतु, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. त्यावर आता राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. (हेही वाचा: Mumbai: BMC शाळा आवारात 4 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि बिडीचे चटके, 24 वर्षीय तरुणास 20 वर्षांचा तुरुंगवास)

शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कोरोनाच्या वेळी शिथिलता देण्यात आली असली, तरी अभ्यासक्रमात मराठी ही अनिवार्य भाषा राहिली आहे. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या श्रेणींची यादी तयार करून ती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सादर करण्यास शाळांना सांगण्यात आले आहे. यासह सदर सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास बिभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.