सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती एमआर शाह यांनी रविवारी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेने सर्वांसाठी धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे आणि ते निवडक किंवा केवळ एका धार्मिक गटासाठी नाही. निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले, भारतात राहणाऱ्या सर्व लोकांनी आणि सर्व समुदायांनी धर्मनिरपेक्षतेचे पालन केले पाहिजे, कारण ते संविधानाच्या अंतर्गत मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक आहे. न्यायमूर्ती शाह यांनी पुढे नमूद केले की, संविधान हे सुरुवातीला राजकीय दस्तऐवज मानले जात असले तरी हळूहळू ते सामाजिक दस्तऐवज आणि सुशासनाचे साधन बनले आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘संविधानानुसार, आम्ही धर्मनिरपेक्षतेसाठी बांधील आहोत, परंतु धर्मनिरपेक्षता एकतर्फी किंवा केवळ एका धर्म किंवा समुदायापुरतीच मर्यादित असू शकत नाही. भारतात राहणाऱ्या सर्व धर्मांनी आणि नागरिकांनी ते स्वीकारले पाहिजे. इतर धर्मांचा आदर करणे हा मूलभूत कर्तव्याचा भाग आहे. संविधानात मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्ये या दोन्ही गोष्टी दिल्या असूनही, नागरिक अनेकदा केवळ अधिकारांबद्दलच बोलतात.’ 20 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनानिमित्त गुजरात उच्च न्यायालयाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना न्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)