साधारण एक महिन्यापूर्वी उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी देशभरात गोहत्या बंदीची बाजू मांडली होती. उच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर जारी करण्यात आलेल्या आदेशात केंद्र सरकारला गोहत्या बंदीसाठी आणि गायीला 'संरक्षित राष्ट्रीय प्राणी' म्हणून घोषित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करण्यास त्यांनी सांगितले होते. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या डीजीपींना गोहत्येशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देण्याचे निर्देश दिले आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)