स्वेच्छेने जारी करण्यात आलेले धनादेश निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट (NI Act) च्या कलम 139 अंतर्गत गृहीत धरले जाऊ शकतात. हे कर्ज किंवा दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी जारी केला गेला होता असेच गृहीत धरुन ही कारवाई करण्यात येईल, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांनी बीर सिंग विरुद्ध मुकेश कुमार मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन हे निरीक्षण नोंदवले.

एक्स पोस्ट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)