PIB Fact Check: सोशल मीडियावरील एका पोस्टच्या माध्यमातून असा दावा करण्यात आला आहे की, नवीन संप्रेषण नियमांनुसार भारत सरकार आता इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक डेटावर लक्ष ठेवणार आहे. हा दावा गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात सरकार व्हाट्सएप आणि फोन कॉल्सवर नवीन संचार नियमानुसार लक्ष ठेवणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, सोशल मीडियावर शेअर केल्या जाणाऱ्या फोटोच्या माध्यमातून सोशल मीडिया आणि फोन कॉल्सवर भारत सरकारच्या 'नवीन कम्युनिकेशन नियमांनुसार' नजर ठेवली जाईल, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. भारत सरकारने असे कोणतेही नियम लागू केलेले नाहीत. अशी कोणतीही फेक माहिती शेअर करू नका, असं आवाहन पीआयबीने केलं आहे.
📣 सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी#PIBFactCheck
❌ भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं
✅ ऐसे किसी #फर्जी सूचना को शेयर न करें pic.twitter.com/RA7JHn7BKI
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 21, 2024
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)