Devendra Fadnavis (Photo Credit - Twitter)

नोकरशाहीतील मोठ्या फेरबदलानंतर दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी लाच (Bribe) घेण्याची संस्कृती नव्या शासनात खपवून घेतली जाणार नाही. मुंबईत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (Swachh Maharashtra Mission) 2.0 चा शुभारंभ केल्यानंतर फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, शीर्षस्थानी आम्ही चांगल्या कामाशिवाय कशाचीही अपेक्षा करत नाही. मी स्पष्टपणे गोष्टी सांगू इच्छितो.  प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी कमिशन आणि कपात खपवून घेतली जाणार नाही. हे नोकरशहा आणि राजकारणी दोघांनाही लागू होते.

ते पुढे म्हणाले, कोणताही अधिकारी कमिशनसाठी प्रकल्प रखडवताना दिसला तर निवडून आलेल्या सदस्यांनी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा. जर एखादा राजकारणी कोणत्याही प्रकल्पात कमिशनची मागणी करत आहे आणि रोखून धरत आहे. अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. स्वच्छ भारत अभियान 2.0 चा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, केंद्राने शहरांच्या कायापालटासाठी मेगा प्रकल्प राबवण्यासाठी 12,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हेही वाचा Gulabrao Patil On Milind Narvekar: उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय्य सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर शिंदे गटाच्या वाटेवर? गुलाबराव पाटील यांचे खळबळजनक विधान

महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 514 शहरे आणि शहरे उघड्यावर शौचमुक्त करण्यात आम्हाला यश आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शहरे झोपडपट्टीमुक्त करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि कचरा समस्या सोडवणे यावर भर द्यावा लागेल, ते म्हणाले.  नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि मॉडेल्सना आमंत्रित करण्यासाठी सरकार शहरी विकासासाठी हॅकाथॉन आयोजित करण्याचा विचार करेल असेही ते म्हणाले.  टेंडरिंगच्या कंटाळवाण्या प्रक्रियेशिवाय स्टार्टअप्सचाही विचार केला जाऊ शकतो, जर ते परिणाम देतात.