Maharashtra Elections | (Photo credit: archived, edited, representative image)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India )आज (6 मे) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (Maharashtra State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये 2022 च्या अहवालापूर्वी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी समुदायांना आरक्षण देण्यात यावे.असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे सुमारे 5 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुकांंचे आता बिगुल वाजू शकणार आहे. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. पण आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांना मुहूर्त मिळण्याची चिन्ह दिसायला लागली आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय

आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, येत्या  चार आठवड्यांमध्ये निवडणुकांची घोषणा झाली तर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका कोविडच्या जागतिक आरोग्य महामारीपासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. यावेळी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आज ओबीसी आरक्षणाबाबतचे काही वादग्रस्त मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी ठेवत, कोर्टाने इतर सर्व बाबींवर तोडगा काढला आहे.