The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी करण्यात येणार होती. मात्र आता ही सुनावणी लांबणीवर गेली असून 21 जानेवारी 2020 मध्ये पार पडणार आहे. पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने आरक्षण देण्यास आजच्या सुनावणीत आव्हान देण्यात आले आहे. आजची सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार असल्याचा निर्णय सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टात एसईबीसी (SEBC) कायद्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वी जुलै महिन्यात वकील संजीत शुक्ला यांनी विशेष सुटीकालीन न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिक मागास गटात शिक्षण आणि नोकरीसाठी अनुक्रमे 12-13 टक्के आरक्षण लागू केले. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली. राष्ट्रपतींना आरक्षणाचा अधिकार आहे. तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करा अशी मागणी शुक्ला यांनी याचिकेत केली. तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते.(Maratha Reservation Verdict: मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय)

तसेच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांच्या सुनावणीसाठी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी विधिज्ञांची टीम नेमणूक करण्यात आली. तर मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण हायकोर्टाने वैध ठरवण्यात आले. परंतु राज्य सरकारने विधयेकाला मंजूरी देत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देऊ केले. यामुळेच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.