मुंबई: मेट्रो कारशेड बांधणीला स्थगिती नाही; सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण; 15 नोव्हेंबरला होणार पुढील सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाच्या (MMRCL) कारशेड बांधकामाला कोणतीही स्थगिती ठेवली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच एमएमआरसीएल ला आरे परिसरात किती झाडे कापली, त्याबदली किती झाडे लावली आणि त्यातली किती जंगली याचा एक तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुंबई मेट्रोची (Mumabi Metro) आरे कॉलनी (Aarey Colony) येथील कारशेड आणि त्याबाबत चालू असणाऱ्या गोंधळाच्या बाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज 21 ऑक्टबर रोजी सुनावणी पार पडली. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाच्या (MMRCL) कारशेड बांधकामाला कोणतीही स्थगिती ठेवली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच एमएमआरसीएल ला आरे परिसरात किती झाडे कापली, त्याबदली किती झाडे लावली आणि त्यातली किती जंगली याचा एक तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी आरेतील वृक्षतोडीविषयी अंतरिम आदेश देण्यात आला होता ज्यावरून कारशेडच्या बांधकाम विषयात देखील संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबत स्पष्टीकरण देऊन कारशेडचा मार्ग मोकळा केला आहे. याबाबत पुढील सुनावणी ही थेट 15 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
आरे कॉलनीत कुठेही सध्या वृक्षतोड होत नसल्याचे निवेदन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज केले. ज्यावर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवरील पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबरला ठेवून तोपर्यंत पूर्व आदेश कायम ठेवल्याचे सांगितले आहे.
ANI ट्विट
Supreme Court clarifies that there is no stay from Court on the Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) project to make way for a Metro car shed. Court asks MMRCL to submit report on how many saplings sown, how many trees transplanted. Next date of hearing is November 15. pic.twitter.com/AZeZiqZP5T
— ANI (@ANI) October 21, 2019
दरम्यान, मेट्रो प्रशासनाला कारशेड वा अथवा कोणत्याही प्रकल्पासाठी आणखी वृक्षतोड करता येणार नाही असेही कोर्टाने सांगितले आहे. याशिवाय आरेतील झाडे तोडण्यात येणार असल्यामुळे पर्यायी झाडे लावण्यात आल्याच्या माहितीवर कोर्टाने झाडांची आकडेवारी सादर करण्यास सांगत संपूर्ण परिसर कोर्टाला निरीक्षण करण्यास देण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे हे जंगल नसल्याचे जाहीर केल्याने आरे कॉलनीत एकाएकी शेकडो झाडे तोडण्यात आली होती. यावर पर्यावरण प्रेमी मंडळींनी अक्षरशः रान उठवले होते. याच अंतर्गत विद्यार्थी रिषभ रंजन याने 6 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहून मुंबई आरे कॉलनीतील परिस्थिती पाहून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. यानंतर सात ऑक्टोबर रोजी पहिली सुनावणी घेण्यात आली होती.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 21, 2019 04:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
