Drought (file image)

शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य हे शेतकरी आत्महत्येच्या बाबततीत देशात पहिले असावे हे लांछनास्पद आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते, मराठवाडय़ात मागच्या 11 महिन्यांत 855 तर विदर्भात 743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात 11 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. कर्जमाफीच्या (Farmer's debt waiver) मुद्द्यावर सरकारने आपली फसवणूक केली हीच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भावना बनली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांचा संताप आता तरी ओळखा, अन्यथा आज स्वतःला गळफास लावून घेणारा शेतकरी उद्या सरकारलाही फास लावू शकतो, असा थेट इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena party Uddhav Thackeray) यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलीलेल्या लेखातून शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर टीका केली आहे. या लेखात उद्धव यांनी म्हटले आहे, काँगेसच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना ‘या आत्महत्या नसून सरकारने पाडलेले ते खूनच आहेत. या सरकारचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने रंगले आहेत. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचे हे बळी आहेत,’ अशी आक्रमक भाषणे करणारी मंडळीच नंतर सत्तेच्या खुर्च्यांवर विराजमान झाली; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत. किंबहुना, या सरकारच्या कालावधीतही आत्महत्यांची संख्या वाढतेच आहे. मागच्या 11 महिन्यांतच मराठवाडय़ात 855 तर विदर्भात 743 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कोणी विजेची तार हातात पकडून मरण पत्करतो, कोणी स्वतःच आपली चिता पेटवून त्यावर उडी घेतो, कोणी गळफास तर कोणी विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवतो. हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून आता दररोजच येत आहेत. काबाडकष्ट करून देशाचे पालनपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हे मृत्यू आणखी किती काळ उघडय़ा डोळय़ांनी बघत राहायचे? (हेही वाचा, कर्जमाफीसाठी उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू)

निवडणुकांचे राजकारण चुलीत जाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी युद्धपातळीवर एखादे धोरण का आखले जात नाही? शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मध्य प्रदेशातील सत्ता कालच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनीच उखडून फेकली याचे भान आता तरी राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. पोकळ आश्वासने आणि भाषणे करून शेतकऱ्यांना जगवता येणार नाही. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देऊ, ही सरकारची घोषणा असली तरी प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चाएवढाही भाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मंत्रालयात बसणारे सरकार शेतीचे हे वास्तव समजून का घेत नाही? शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे सोडून त्यांना नियमांच्या कचाटय़ात अडकविण्याचे पाप सरकारने केले, असा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.