QuickLY
Socially
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्गमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) माजी कॅबिनेट मंत्र्याने राज्याच्या राज्यपालांवर (Governor) गंभीर आरोप केले आहेत. देशात महागाई आणि बेरोजगारी अनियंत्रित असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण लोकांचे लक्ष फक्त राजकारण आणि इतर पक्ष आणि त्यांचे आमदार फोडण्यावर आहे. अशा स्थितीत नुकतेच राज्यपाल काय म्हणाले ते तुम्हाला माहीत आहे. त्यांनी मुद्दाम ठाणे आणि मुंबईची नावे दिली जिथे नुकत्याच नागरी निवडणुका होणार आहेत. किंबहुना, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी सोमवारी सिंधुदुर्गात शिवसेना कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना शिंदे सरकारचे लक्ष राज्यातील जनतेच्या हितावर नव्हे तर गलिच्छ राजकारणावर आहे, असा आरोप केला.
कारण, महाराष्ट्र कधीही विश्वासघात सहन करत नाही. ते म्हणाले की, देशात महागाई आणि बेरोजगारी अनियंत्रित आहे. पण लोकांचे लक्ष फक्त राजकारण आणि इतर पक्ष आणि त्यांचे आमदार फोडण्यावर आहे. त्याचवेळी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले की, उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे असे कोणालाच वाटले नाही. पण आता प्रादेशिकता मुद्दाम आणली जात आहे.
There's inflation & unemployment. But the only thing people focus on is politics & breaking other parties & their MLAs. You know what Governor said recently. He deliberately took names of Thane & Mumbai where polls are going to be held:Shiv Sena's Aaditya Thackeray, in Sindhudurg pic.twitter.com/7k3TBlc4XX
— ANI (@ANI) August 1, 2022
या दरम्यान लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांना महाराष्ट्र खाली करून त्याचे 5 तुकडे करायचे आहेत, अशा परिस्थितीत चुकीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपून लक्ष्य केले जाते. आदित्यने सांगितले की, हे संपूर्ण राजकीय ड्रामा दीड महिना चालणार आहे. सरकार कुठे पडणार? हेही वाचा Ram Kadam On Sanjay Raut: संजय राऊतांना झालेली अटक म्हणजे त्यांना मिळालेली दैवी शिक्षा, राम कदमांची बोचरी टीका
शिंदे सरकारवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, राज्यात सतत पाऊस आणि पूरस्थिती आहे, पण सरकारला त्याची फिकीर नाही. शिंदे आणि शिवसेनेच्या 40 आमदारांच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार गेल्या महिन्यात पडले. मात्र, आता शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करत असून, त्याची कायदेशीर लढाई निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
