QuickLY
Socially
पुढील एका महिन्याच्या आत, महाराष्ट्र सरकार शालेय विद्यार्थिनींना आणि स्वयं-सहाय्यता संस्था (SHGs) च्या सदस्यांना सवलतीच्या दरात सॅनिटरी उत्पादने (Sanitary Products) देण्याचा कार्यक्रम राबवेल, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान महाजन यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नमिता मुंदडा यांना उत्तर देताना सांगितले की, विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिनच्या पॅकेटची किंमत 1 रुपये ठेवण्याचा प्रशासन विचार करत आहे.
मुंदडा यांनी सरकारला अस्मिता उपक्रम पुनर्संचयित करण्याची विनंती केली, ज्याद्वारे ग्रामीण विद्यार्थिनींना 5 रुपयांमध्ये 8 मासिक पाळीच्या पॅडचे पॅकेट उपलब्ध होत होते. मुंदडा यांच्या म्हणण्यानुसार हा कार्यक्रम 2022 मध्ये संपला होता. यावर महिनाभरात याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
यासह भाजपच्या भारती लवेकर यांनी सॅनिटरी नॅपकिन मोफत उपलब्ध करून रेशन दुकानांवर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या आमदार आणि माजी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, अस्मिता योजना 2014 ते 2019 या काळात पंकजा मुंडे ग्रामविकास मंत्री असताना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी सर्व महिला आमदारांनी महिलांच्या मासिक पाळीवेळच्या स्वच्छतेबाबत आपल्या प्रतिक्रिया व मत दिले होते.
ही योजना का बंद करण्यात आली आणि ती अधिक चांगली करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, याची माहिती घेण्याची मागणी गायकवाड यांनी केली. त्यावर अस्मिता योजनेत सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. महाजन म्हणाले की, 2018 पासून 2022 पर्यंत, 19 लाख शालेय मुली आणि 29 लाख बचत गटातील महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
महाजन पुढे म्हणाले की, ‘या योजनेचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपला. आता आम्ही विद्यार्थिनींना 1 रुपये प्रति सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि एसएचजीएस मधील महिलांना कमीत कमी दराने सॅनिटरी नॅपकिनचे पॅक उपलब्ध करून देण्याची शक्यता शोधत आहोत.’
