Sanatan Temple Board: मंदिर व्यवस्थापनातील सरकारचा सहभाग बंद करावा आणि मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर सनातन मंदिर मंडळाची निर्मिती करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे एक हजार हिंदू मंदिरांचे विश्वस्त आणि प्रतिनिधी 25 आणि 26 डिसेंबर रोजी शिर्डी येथे एकत्र येणार आहेत. अतिक्रमण आणि मंदिराच्या जमिनीची बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी कायदा, तसेच मंदिरांमध्ये प्रवेशासाठी ड्रेस कोड लागू करण्याची मागणीही या बैठकीत करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद, हिंदु जनजागृती समिती, विरार येथील श्री जीवदानी देवी मंदिर आणि पुण्यातील भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर यांच्या वतीने आयोजित या बैठकीला अष्टविनायक मंदिरे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदि, देहू देवस्थान आदी प्रमुख मंदिरांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
कृष्णजन्मभूमी, ज्ञानवापी शृंगार गौरी, आणि संभल जामी मशिदीवरील कायदेशीर लढ्याचा भाग असलेले वकील विष्णू शंकर जैन, पुरातत्वशास्त्रज्ञ, जैन ट्रस्ट आणि कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात आणि पंढरपूरच्या विठोबा मंदिरात भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करणारे कार्यकर्तेही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मुंबईतील सिद्धिविनायक, पंढरपूर विठ्ठल मंदिर आणि शिर्डी साईबाबा मंदिर यांसारख्या सरकार-नियंत्रित तीर्थक्षेत्रातील अधिकारी या बैठकीला भाग घेणार नाहीत.
हिंदु जनजागृती समितीचे सुनीत घनवट यांनी सांगितले की, बैठकीच्या तयारीचा भाग म्हणून त्यांनी नुकतीच कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांची भेट घेतली. यावेळी नवीन सरकार मंदिरांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेईल, असे आश्वासन गोगावले यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: RSS Chief Mohan Bhagwat: 'राम मंदिर बांधले म्हणजे कोणी हिंदूंचा नेता होत नाही'; मोहन भागवत का संतापले?)
घनवट यांनी पुढे नमूद केले की, ‘मंदिरांच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना अत्यंत कमी किमतीत विकल्या गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. अमरावतीमध्ये सोमेश्वर मंदिराची 50 कोटी रुपयांची जमीन तहसीलदारांनी बिल्डरांना कमी किमतीत विकली. तसेच अकोल्यातील बालाजी देवस्थानची 30 कोटी रुपयांची जमीन गेली. मंदिरांनी वक्फ ट्रस्टसाठीही जमिनी गमावल्या आहेत.’ घनवट यांनी विचारले की, ‘ख्रिश्चन चर्चमध्ये बिशपाधिकारी मंडळ आहे आणि मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ बोर्डाला अहवाल देतात. तर हिंदू मंदिरांचे नियमन सरकारने का करावे?.’