नरेंद्र मोदी सरकारचा PM Cares Fund संदर्भातील 'हा' निर्णय धक्कादायक; केंद्र आणि राज्य यात भेदभाव केल्याचा रोहित पवार यांचा आरोप, पहा ट्विट
PM Cares Fund आणि CM Cares Fund या दोन्ही फंडामध्ये स्वीकारल्या जाणार्या निधीमध्ये केंद्र सरकारद्वारे भेदभाव केला जात आहे असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus)च्या संकटकाळात आर्थिक मदत स्वीकारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदतनिधी फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारतफे पीएम- केअर्स फंड (PM Cares Fund) तर महाराष्ट्र सरकार तर्फे मुख्यमंत्री सहायता निधी- कोव्हीड 19 (CM Relief Fund- COVID 19) असा फंड तयार करण्यात आला आहे. लॉक डाऊन (Lock Down) काळात उपचारांचा, चाचण्यांचा खर्च उचलण्यासाठी तसेच बंद पडलेल्या उद्योग व्यवसायांसाठी या फंडाची रक्कम वापरली जाणार आहे आतापर्यंत यामध्ये अनेक नागरिक, कलाकार, उद्योगपती यांनी कोट्यवधींचे योगदान केले आहे. मात्र या दोन्ही फंडामध्ये स्वीकारल्या जाणार्या निधीमध्ये केंद्र सरकारद्वारे भेदभाव केला जात आहे असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने CM केअरऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय घेणे हे धक्कादायक आहे. असे म्हणत रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे.
वास्तविक रोहित पवार यांच्या ट्विट नुसार, केंद्र सरकारने पीएम केअर्स मध्ये स्वीकारले जाणारे दान हे संस्थांच्या सीएसआर अंतर्गत देखील स्वीकारले जाईल अशी तरतूद आहे. मात्र 'CM केअर च्या बाबत अशी तरतूद नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी ऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झालं असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केलं असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही. अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावं,' असं ट्वीट रोहित पवार यांनी केलं आहे. Corona In Maharahstra: कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार Red, Orange, Green झोन मध्ये महाराष्ट्र राज्याची विभागणी; तुमचा जिल्हा कोणत्या झोन मध्ये येतो जाणून घ्या
रोहित पवार ट्विट
CM केअरऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झालं असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केलं असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही. अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावं.@narendramodi
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 12, 2020
दरम्यान, अलीकडेच कोरोनाच्या महागड्या चाचण्या या मोफत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आला होता. त्यामुळे हा ही खर्च आता सरकारी तिजोरीतून केला जाणार आहे. तसेच या काळात देशाची आर्थिक बाजू देखील स्थिर ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 12, 2020 12:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
