QuickLY
Socially
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) अर्थातच आरबीआयने (RBI ) जालना जिल्ह्यातील मंठा अर्बन बँकेवर (Mantha Urban Cooperative Bank) आर्थिक निर्बंध (RBI curbs withdrawals) घातले आहेत. हे निर्बंध पुढील 6 महिने कायम असतील. मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, बेसुमार कर्जवाटप आणि थकलेली वसूली यांमुळे बँकेवर आलेली आर्थिक डबघाईची वेळ. यांमुळे आरबीआयने कडक पावले टाकत बँकेवर निर्बंधाची कारवाई केली आहे. येत्या सहा महिन्यामध्ये बँकेला आपली कामगिरी सुधारुन आर्थिक सुस्थिती दाखवावी लागणार आहे. तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील असे आरबीआयने म्हटले आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, 17 नोव्हेंबर 2020 पासून मंठा अर्बन बँकेवर पुढील सहा महिने आर्थिक निर्बंध आहेत. या काळात बँकेला कर्जवाटप करता येणार नाही. तसेच, ग्राहकांनाही ठराविक मर्यादेतच आपल्या खात्यावरुन रक्कम काढता येईल. दुसऱ्या बाजूला बँकेला आपल्या एकूण मालमत्तेपैकी कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण, विक्री अथवा त्याव बोजा चढवता येणार नाही. (हेही वाचा, जालना येथील मंठा अर्बन बँकेवर आरबीआयकडून 6 महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध)
आरबीआयने दिलेल्या निर्देशानुसार, मंठा अर्बन बँक आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कर्ज व प्रगतीचे लेखी अनुदान, नूतनीकरण किंवा नूतनीकरण केल्याशिवाय, इतर कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही. त्यासोबतच कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी घेणार नाही. ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक ठेवी देणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार (कर्ज, मुदतठेव, मुदतवाढ कर्ज, तारण) करणार नाही. बिझनेस स्टँडर्डने याबात वृत्त दिले आहे.
आरबीआयने दिलेल्या निर्देशामध्ये म्हटले आहे की, हे निर्देश नोव्हेंबर 17, 2020 रोजी व्यवहार बंद झाल्यापासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील आणि पुनरावलोकनाच्या अधीन असतील. तसेच, आरबीआयने दिलेले निर्देश म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द असे मानले जाऊ नये, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
दरम्यान, मंठा अर्बन बँकेवर बंदी घालण्यापूर्वी आरबीआयने लक्ष्मी विलास बँकेवरही अशाच प्रकारचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकाच आठवड्यात एका दिवसाच्या फरकाने अशा प्रकारची कारवाई दोन बँकांवर केली आहे.
