Rapido Bike Taxi Ban: बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या 'रॅपिडो'ला Bombay High Court चा मोठा दणका; तत्काळ राज्यातील सेवा बंद करण्याचे आदेश
रॅपिडोने 16 मार्च 2022 रोजी पुणे आरटीओमध्ये परवान्यासाठी अर्ज केला होता, जो परिवहन विभागाने नाकारला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे अॅप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते.
महाराष्ट्रात बाइक टॅक्सी ‘रॅपिडो’ची (Rapido Bike Taxi) सेवा घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या रॅपिडो या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने कंपनीला पुण्यातील सर्व सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाइक टॅक्सीसोबतच कंपनीच्या रिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवाही परवाना नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. रॅपिडो टॅक्सी सेवेबाबतच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला शुक्रवारी (13 जानेवारी) दुपारी 1 वाजल्यापासून सर्व सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कंपनीने 20 जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यातील सर्व सेवा बंद करण्याचे मान्य केले आहे. येत्या शुक्रवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार 20 जानेवारीपर्यंत रॅपिडोवर बंदी घातली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रॅपिडोने 16 मार्च 2022 रोजी पुणे आरटीओमध्ये परवान्यासाठी अर्ज केला होता, जो परिवहन विभागाने नाकारला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे अॅप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते. यानंतर रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी हायकोर्टाने परिवहन विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. 21 डिसेंबर 2022 रोजी आरटीओच्या बैठकीत हा परवाना पुन्हा नाकारण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत.
पुन्हा अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी हायकोर्टाने बाइक टॅक्सीबाबत निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने 'बाइक टॅक्सी'बाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सेवा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी केली आहे. (हेही वाचा: मुंबईमधील मेट्रो लाईन 2A आणि 7 ला मिळाले सुरक्षा प्रमाणपत्र; 19 जानेवारी रोजी PM Narendra Modi यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन, जाणून घ्या स्थानकांची नावे)
याआधी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान बाईक टॅक्सींना परवानगी देणारे धोरण तयार करण्याच्या अनिर्णयतेबद्दल महाराष्ट्र सरकारला फटकारले होते आणि म्हटले होते की, त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सरकारच्यावतीने न्यायालयात हजर झालेले अॅडव्होकेट जनरल बिरेंदर सराफ यांनी दावा केला की, फक्त रॅपिडोच नाही तर, बाईक टॅक्सी असलेल्या इतर उबेर सारख्या कंपन्यांच्या सेवांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सांगितले की, राज्य सरकार मुद्दा लटकत ठेवू शकत नाही आणि त्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा लागेल.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 13, 2023 04:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
