Pregnant Woman Granted Bail: 'बाळावर परिणाम नको', गर्भवती महिलेस सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने NDPS कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या गर्भवती महिलेला मानवतावादी कारणांचा हवाला देत सहा महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. ज्यामुळे या महिलेला आपल्या बाळास तुरुंगाबाहेर जन्म देता येईल.
Drugs Case Nagpur: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay ) नागपूर खंडपीठाने (Nagpur bench of the Bombay HC) अंमली पदार्थांच्या प्रकरणात अटक केलेल्या गर्भवती महिलेला सहा महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर ( Pregnant Woman Bail) केला. तुरुंगातील वातावरणात बाळाला जन्म दिल्याने आई आणि बाळ या दोघांवरही विपरित परिणाम होऊ शकतो, असे मत नोंदवत न्यायालयाने कैद्यांसाठीही सन्मानाच्या गरजेवर भर दिला. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी आदेश पारित करून एप्रिल 2024 मध्ये नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या सुरभी सोनीला मानवतेच्या आधारावर सोडण्याची परवानगी दिली.
महिलेवर अंमली पदार्थ तस्करी केल्याचे आरोप
गोंदिया रेल्वे सुरक्षा दलाने केलेली कारवाई आणि छाप्यानंतर सुरभी सोनी नामक महिलेला अटक करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सोनीसह पाच व्यक्तींकडून 33 किलोग्रॅम गांजा जप्त केला. यापैकी 7 किलोग्रॅम तिच्या सामानात सापडल्याचा आरोप आहे. अटकेच्या वेळी सोनी दोन महिन्यांची गर्भवती होती. तिने तुरुंगाबाहेर बाळाला जन्म देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी जामीन याचिका दाखल केली होती. जी न्यायालयाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे सोनीचा कोर्टाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (हेही वाचा, Pune: गर्भवती प्रेयसीचा गर्भपात करताना मृत्यू; प्रियकराने तिच्या दोन मुलांसह मृतदेह फेकला नदीत)
न्यायालयाकडून मानवी विचारांवर भर
दरम्यान, सोनी हिचा जामीन अर्ज मंजूर करु नये यासाठी फिर्यादी पक्षाने जोरदार युक्तीवाद केला होता. शिवाय, कायदा आणि पोलिसांनी आरोपीकडून मोठ्या प्रमाणात जप्त केलेल्या प्रतिबंधित पदार्थांवर प्रकाश टाकला आणि असा युक्तिवाद केला की सोनीला तिच्या प्रसूतीदरम्यान कोठडीत पुरेशी काळजी घेता येईल. परंतू, पोलिसांची बाजू ऐकून घेतली तरी न्यायालय आपल्या मुद्द्यांवर ठाम राहिले. न्यायालयाने मानवी विचारांच्या महत्त्वावर भर दिला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "मुलाला तुरुंगात जन्म दिल्याने आई आणि बाळावरही परिणाम होऊ शकतात. कैद्यासह प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळण्याचा अधिकार आहे, असे मत न्यायमूर्ती जोशी-फाळके यांनी व्यक्त केले. खंडपीठाने नमूद केले की, सोनीच्या विरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असले तरी, तिला तात्पुरता जामीन मंजूर केल्याने आरोपपत्र दाखल करून आधीच पूर्ण झालेल्या तपासात अडथळा येणार नाही. अनुकूल वातावरणात तिची प्रसूती व्हावी यासाठी सोनीला सहा महिन्यांसाठी जामिनावर सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2024 05:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
