QuickLY
Socially
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका (Zilla Parishad Election) कार्यक्रम जाहीर केला आहे. परंतु, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता या निवडणुका पुढील सहा महिन्यांसाठी स्थगित करव्यात, अशी याचिक राज्य ग्रामविकास खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली आहे. ए.एम.खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी असून सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांबद्दलचा अधिकार निवडणूक आयोगावर सोपावला आहे. यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदा, तसेच त्याअंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 19 जुलैला मतदान होणार आहे. तर, 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने 22 जून रोजी केली आहे. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारकडून या निवडणुका न घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र व्यवहारही करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायलयाच्या सुनावणीनंतर निवडणूक आयोग काय घोषणा करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे देखील वाचा- महाराष्ट्र विधिमंडळात 3 कृषी कायदा सुधारणा विधेयकं; जनतेकडून मागवल्या सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
कोरोनाची परिस्थिती पाहता निवडणुका घ्यायच्या की नाही? हे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावे. तसेच यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कोर्टाला कळवावा, असे न्यायमूर्ती यांनी स्पष्ट केले आहे.
या पाच जिल्हा परिषदांमधील आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली. तसेच ओबीसींची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती सादर न केल्याच्या कारणावरून हे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले. तसेच या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.
