आर्थिक वर्ष जवळ येत असताना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) कर विभागाने कर थकबाकीदारांविरुद्धची मोहीम तीव्र केली. शनिवारपर्यंत 453 मालमत्ता सील केल्या आहेत, अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, कर थकबाकीदारांचे पाणी कनेक्शन तोडल्याचे कर विभागाने नाकारले. कर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी सुमारे 600 नोटिसा बजावल्या आहेत आणि 453 मालमत्ता सील केल्या आहेत. या विभागाने मालमत्ता करात 473 कोटी रुपये जमा केले आहेत. कर चुकवल्याबद्दल येत्या काही दिवसांत आणखी मालमत्ता सील केल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पीसीएमसीचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी रविवारी सांगितले की, आमची मोहीम सुरूच आहे. आम्ही सर्व मालमत्तांवर कारवाई करू ज्यांचा कर भरला नाही.
कर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, थकबाकीदारांना त्यांची मालमत्ता सील करण्यापूर्वी नोटीस बजावली जाते. अंतिम मुदतीपर्यंत कर थकबाकीदारांनी पैसे न भरल्यास, आम्ही मालमत्ता सील करू. देशमुख म्हणाले की, आतापर्यंत सील करण्यात आलेल्या मालमत्ता व्यावसायिक किंवा औद्योगिक जागा आहेत. रहिवासी मालमत्ता सील करण्यात आलेल्या नाहीत. सीलबंद मालमत्तेवरील कर भरल्यानंतरच, सील काढून टाकले जाईल आणि मालकांना ते चालवण्याची परवानगी दिली जाईल, तो म्हणाला.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका रहिवासी सोसायटीतील काही सदस्यांचे पाणी कनेक्शन तोडल्याबद्दल नोटीस जारी केल्याबद्दल कर विभागाला आग लागली होती. मात्र, त्यांनी नोटीस मागे घेतल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. एका अधिकाऱ्याने चुकून नोटीस जारी केली होती. आम्ही नोटीस मागे घेतली आहे. मालमत्ता कर न भरल्यास पाणी कनेक्शन तोडले जावे, असा कोणताही नियम नाही. हेही वाचा Sanjay Raut On BJP: भाजप आणि मेहबुबा यांची मैत्री आहे; दोघांनी मिळून सत्ता काबीज केली, त्यामुळे मेहबुबा जे काही बोलल्या त्याला BJP जबाबदार आहे - संजय राऊत
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सेलफोन टॉवर कंपनीकडे मालमत्ता कराचे 5 कोटी रुपये थकीत आहेत, ही सर्वात जास्त देय रक्कम आहे. टॉवर कंपनीने कराच्या रकमेवर वाद घातल्यानंतर कोर्टात धाव घेतली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आकुर्डी, निगडी, प्राधिकरण, फुगेवाडी, दापोडी, भोसरी, चिंचवड, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरी नगर, तळवडे, किवळे, दिघी, बोपखेल, चर्होली आणि पीसीएमसी मुख्यालय या 16 कार्यालयांतून कर वसूल केला जातो.
देशमुख यांनी कर थकबाकीदारांना त्यांचे प्रलंबित कर भरण्याचे आणि नागरी कारवाई टाळण्याचे आवाहन केले. नागरिकांनी 31 मार्चपर्यंत त्यांचा कर भरावा आणि त्यांच्या मालमत्तांवर होणारी नागरी कारवाई टाळावी, असे आवाहन त्यांनी केले.