Devendra Fadanvis (Photo Credit - Twitter)

पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहरातील अनधिकृत मालमत्ता असलेल्या मालकांसाठी अत्यंत मोठी आणि तितकीच महत्त्वाची बातमी आहे. पिंपरी चिंचव शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे आता अधिकृत करुन घेण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तशी घोषणा केली आहे. ही सर्व बंधकामे अधिकृत करुण घेण्यासाठी लवकरच एक योजनाही जाहीर करण्यात येईल असे सांगतानाच सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द केला जाणारा असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांबद्दल बोलतान देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात येणारा शास्ती कर वसूल केला जात नसल्याचे पुढे येते आहे. याशिवाय मूळ कर देखील खरेदी केला जात नसल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली जाणार आहे. त्यानुसार आम्ही शास्ती कर रद्द करत आहोत. शिवाय विद्यमान स्थितीत बांधकामांना लावण्यात येणारा शास्ती करही रद्द केला जाईल. सर्व निर्णय कोर्टाच्या अधिक राहूनच घेतला जाईल. कारवाईही तशीच केली जाईल. त्यासाठी लवकरच एक योजनाही जाहीर केली जाणार असून सर्व गोष्टी कोर्टाच्या निर्णयास अधिक राहुनच केल्या जातील, असे फडणवीस म्हणाले. (हेही वाचा, Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त विधेयक आणणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला निर्णय)

दरम्यान, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेता असलेल्या मालमत्तांकडे विद्यमान वर्षात मूळ कर 346.81 कोटी आणि शास्तीकर 467 कोटी असे एकूण 814 कोटी रुपयांची कर वसुली थकीत आहे. परिणामी महापालिकेला मोठाच आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागतो. शिवाय दिवसेंदिवस थकबाकी वाढतच चालल्याने पालिकेवरील बोजाही वाढतो आहे. शास्तीकर थकबाकी भरण्यास मिळकतधारक प्रचंड उदासीन आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला वेळीच काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.